LPG Gas E-KYC : घरेलू गैस उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी (इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन) किया जाएगा। इसके लिए केन्द्र सरकार ने सभी गैस एजेंसियों को आदेश दिए हैं। इस आदेश के बाद गैस एजेंसी संचालकों में खलबली मची है। उनका कहना है कि बिना संसाधनों के राज्य में 1.70 करोड़ घरेलू गैस उपभोक्ताओं का सत्यापन कैसे करेंगे। गैस एजेंसियों को 31 दिसंबर तक ई-केवाईसी का काम पूरा करना है।
संसाधन ही नहीं कैसे करेंगे
जयपुर शहर में संचालित गैस एजेंसी संचालकों ने बताया कि घरेलू गैस उपभोक्ताओं के इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन के लिए डिवाइस की जरूरत होती है। वहीं, एजेंसी पर इतने कर्मचारी भी नहीं होते हैं कि वे बुकिंग और डिलीवरी को छोड़ इस कार्य को पूरा कर सकें।
घरेलू गैस उपभोक्ताओं के आधार नंबर व पैन नंबर पहले से ही लिंक किए जा चुके हैं और आधार नंबर से बैंक अकाउंट भी जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन के लिए तकनीकी कर्मचारी नहीं है। ऐसे में गैस एजेंसी पर लंबी कतारें लगेंगी और उपभोक्ता परेशान होंगे। अगर ये कार्य ई-मित्र या आधार सेंटर के जरिए कराया जाता है तो काम जल्द होता।
राकेश रस्तोगी, जिला अध्यक्ष एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स फैडरेशन ऑफ राजस्थान
सिलेंडर पर शुरू हो सकती है सब्सिडी
जानकारों का कहना है कि अप्रेल 2020 से घरेलू गैस सिलेंडर पर अघोषित रूप से सब्सिडी बंद है। लेकिन सरकार लोकसभा चुनाव से पहले इस सब्सिडी को फिर से शुरू कर सकती है। इससे पहले सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि रजिस्टर्ड गैस उपभोक्ताओं का जो डेटा गैस कंपनियों के पास है वह सही है या नहीं।
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