मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार आज विधानसभा में 4 लाख 65 हजार करोड़ रुपये का ऐतिहासिक बजट पेश कर रही है।
सबसे बड़ी घोषणा लाड़ली बहनों के लिए की गई है। सरकार ने लाड़ली बहना योजना के तहत 23 हजार 882 करोड़ रुपये का महा-प्रावधान किया है। वर्तमान में इस योजना का लाभ प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख से अधिक महिलाएं उठा रही हैं। सरकार का दावा है कि यह राशि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को नई मजबूती देगी।
वहीं, वित्तीय समावेशन को लेकर भी बड़ा आंकड़ा सामने आया है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत मध्यप्रदेश में अब तक 4 करोड़ 61 लाख खाते खोले जा चुके हैं, जिससे बैंकिंग सेवाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंची हैं।
श्रमिकों के हित में श्रम विभाग के लिए 1,335 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है, जिससे संगठित और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को राहत मिलेगी।
ग्रामीण विकास पर भी सरकार का खास फोकस है। मुख्यमंत्री मजरा–टोला सड़क योजना के तहत 21 हजार 630 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है, जिससे दूर-दराज के गांवों को बेहतर सड़क संपर्क मिलेगा।
कुल मिलाकर, यह बजट विकास, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण कनेक्टिविटी पर केंद्रित नजर आ रहा है।
