मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और वैश्विक साझेदारी के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। अब तक गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक ही गूगल क्लाउड जैसी तकनीकी कंपनियों और अंतर्राष्ट्रीय निवेश के लिए प्रमुख माने जाते थे, अब मध्यप्रदेश भी इस सूची में शामिल होकर देश के डिजिटल भविष्य का प्रमुख केंद्र बन गया है।
अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान द्वारा Transformative Change, Sustainable Outcome विषय पर नीति संवाद आयोजित किया गया। ट्रांसफोर्मेटिव चेंज, सस्टेनेबल आउटकम के इस आयोजन ने साबित किया कि मध्यप्रदेश केवल नीतियां बनाने वाला राज्य नहीं है, बल्कि उन्हें वैश्विक संस्थानों और टेक्नोलॉजी कंपनियों के साथ मिलकर धरातल पर लागू करने की दिशा में भी अग्रसर है।
नीति संवाद में वर्ल्ड बैंक के ग्लोबल लीड परमेश शाह और Google Cloud के स्ट्रैटेजी हेड सिद्धार्थ प्रकाश विशेष रूप से उपस्थित रहे। दोनों विशेषज्ञों ने कहा कि मध्यप्रदेश का विजन और प्रतिबद्धता उसे पूरे देश के लिए एक Lighthouse State बना सकती है।
वर्ल्ड बैंक के परमेश शाह ने बताया कि एशिया और अफ्रीका में ओपन डिजिटल व्यवस्था ने किसानों और युवाओं को नए अवसर दिए हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि मध्यप्रदेश की संस्थाएं और दृष्टि मध्यप्रदेश को भारत का पहला मॉडल स्टेट बना सकती हैं। उन्होंने राज्य में ओपन नेटवर्क लैब स्थापित करने का सुझाव भी दियाजिससे सभी विभागों का डाटा एकत्रित कर नागरिकों को सटीक और बेहतर सेवाएं मिल सकें।
ग्लोबल लीडके सिद्धार्थ प्रकाश ने कहा कि मध्यप्रदेश ने जिस स्पष्ट विजन और गंभीर प्रतिबद्धता के साथ हमें आमंत्रित किया है, वह अद्वितीय है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड तकनीक की मदद से मध्यप्रदेश राज्य पूरे देश के लिए नई मिसाल बनेगा।
संस्थान के निदेशक एवं राज्य नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऋषि गर्ग ने कहा कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर केवल तकनीक नहीं है, बल्कि यह भरोसे और पारदर्शिता की मजबूत नींव है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश वैश्विक संस्थानों और इनोवेटर्स के साथ मिलकर नए विचार और अवसरों का निर्माण कर रहा है।
आयुक्त मनरेगाश्री अवि प्रसाद और MP DAY SRLM की मुख्य कार्यकारी अधिकारी हर्षिका सिंह ने बताया कि ओपन नेटवर्क से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है, साथ ही महिला सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन को नई दिशा दी जा सकेगी। पहले इंडिया फाउंडेशन के कार्यकारी निदेशक श्री रवि पोखरना ने भी अपने सुझाव रखे और डिजिटल ढांचे को और मज़बूत बनाने पर बल दिया।
