16 जुलाई 2025 आदिम जाति और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री रामविचार नेताम की अध्यक्षता में कल विधानसभा स्थित मुख्य समिति कक्ष में प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनजातीय समुदायों तक योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, जमीनी चुनौतियों और आगामी रणनीति पर चर्चा की गई। इस अवसर पर श्री नेताम ने कहा कि सबकी सहभागिता और संवेदनशीलता के साथ विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए बनाए जाने वाले प्रधानमंत्री आवास को उनकी संस्कृति, परंपरा और परिवेश के अनुरूप तैयार किया जाए। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान के तहत पिछड़ी जनजातियों के परिवारों के लिए तैंतीस हजार से अधिक आवासों की स्वीकृति दी गई है। इनमें से करीब दस हजार आवास बना लिए गए हैं।
