पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल की पहल पर मनरेगा अभियंता संघ के समन्वय से अभियंता संघ की हड़ताल समाप्त हुई। मंत्री पटेल ने कहा कि राज्य सरकार मनरेगा अभियंताओं की सेवा स्थिरता और भविष्य की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यदि कोई संविदा कर्मचारी दीर्घकाल से सेवा दे रहा है, तो उसकी सेवा अवधि को मान्यता दी जानी चाहिए। मंत्री पटेल ने कहा कि अभियंताओं के कार्यकाल का अभिलेखन कर उसे वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के रूप में स्वीकार करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। मनरेगा अभियंताओं को टीएस अधिकार दिए जाने पर भी निर्णय शीघ्र होगा। मंत्री पटेल ने ‘मनरेगा अभियंता संघ, मध्यप्रदेश’ द्वारा रविन्द्र भवन में आयोजित कार्यक्रम में यह बात कही। उन्होंने कहा कि बीते कुछ समय में मनरेगा अभियंताओं की हड़ताल से विकास कार्यों में देरी न हो, इसके लिए सभी संबंधित अधिकारी और कर्मचारी संवेदनशीलता से कार्य करें।
मंत्री पटेल ने कहा कि वित्तीय दृष्टि से ग्रेच्युटी के संबंध में केंद्र सरकार से संवाद किया जा रहा है, जिससे दीर्घकालीन सेवाएं देने वाले अभियंताओं को सेवानिवृत्ति के पश्चात भी सुरक्षा मिल सके। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार अभियंताओं के हितों की रक्षा के लिए हरसंभव कदम उठाएगी। मंत्री पटेल ने कहा, “संवाद बंद नहीं होना चाहिए। जब तक हम बातचीत करते रहेंगे, हर समस्या का समाधान संभव है। हमारा उद्देश्य सभी को न्याय और सम्मान देना है।” मंत्री पटेल से संवाद उपरांत ‘मनरेगा अभियंता संघ, मध्यप्रदेश’ ने अपनी हड़ताल समाप्त कर कार्य पर वापस लौटने का निर्णय लिया है।
